मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को ‘नेम प्लेट’ विवाद मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसे पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी आदेश की विपक्षी दलों और केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को लक्षित किया जा रहा है।
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