मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग पेंशन संबंधी नीतियों के निर्माण और पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करता है, ताकि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए गरिमापूर्ण और सुगम जीवन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, यह विभाग पेंशनभोगियों के लिए कल्याणकारी उपायों की अनुशंसा करने हेतु देश भर में केन्द्र सरकार के लाखों पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ सहभागितापूर्ण परामर्श के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय को संस्थागत रूप देने हेतु, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) का गठन 1986 में किया गया था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव को इस समिति का सचिव बनाया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कोवा में पेंशनभोगी कल्याण संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 गैर-सरकारी सदस्य और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। यह पेंशनभोगी कल्याण संघों को रचनात्मक विचार-विमर्श के जरिए पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को सीधे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उठाने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करता है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्कोवा की 35वीं बैठक में दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा, असम, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के पेंशनभोगी कल्याण संघ भाग लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, रेल मंत्रालय, संचार लेखा महानियंत्रक, वित्तीय सेवाएं विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, राजस्व विभाग और दूरसंचार विभाग भी पेंशनभोगियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि स्कोवा की आगामी बैठक केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन को ‘सुगम बनाने’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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