मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 225 करोड़ रुपये तक के लंबित दावों का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करने का निर्देश दिया। बता दें कि यह आदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 21 अगस्त को नांदेड़ में किसानों के साथ बातचीत के बाद आया है, जहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों के मुद्दे उठाए गए थे। 22 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने फसल काटने के प्रयोगों पर बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लंबित दावों के निपटान का आदेश दिया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बयान में बीमा कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। सेंट्रल टीएसी ने शनिवार को बीमा कंपनी को सात दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का औपचारिक आदेश जारी किया। इस निर्णय से परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को लाभ होगा, जिसका भुगतान 200 से 225 करोड़ रुपये के बीच होगा। नांदेड़ की यात्रा के दौरान परभणी जिले के किसानों ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया, जिसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अधिकारियों को समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया था। त्वरित कार्रवाई से मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, ये सोयाबीन की महत्वपूर्ण खेती के लिए जाना जाता है।
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