मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की। यह बैठक अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए जारी योजनाओं की समीक्षा, उपलब्घियों का आकलन और सहयोग बढ़ाने के लिए गतिशील मंच उपलब्ध कराने पर विचार करना था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में लंबे समय से चली आ रही सहकारी परंपरा को सशक्त बनाने और वर्तमान में इसके महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सामाजिक बदलाव और विकास का नया परिदृश्य सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार सृजित करने का एक मात्र विकल्प है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लाखों किसानों और ग्रामीणों के हित में सहकारिता को सशक्त बनाना जरूरी है। इस क्षेत्र में अपार अवसर और संभावनाएं हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्ष में देश के प्रत्येक गांव में सहकारी संघ हों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता के डेटा बेस का उपयोग किया जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने सभी राज्यों से अपील की कि उनके यहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान अवश्य हों। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ही सहकारी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाएगी जो इस वर्ष से 2045 तक लागू रहेगी। इस राष्ट्रीय नीति के तहत प्रत्येक राज्य की सहकारी नीति उस राज्य की सहकारी परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी मंत्रियों को कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए जिससे जन-स्वास्थ्य और धरती की उर्वरा शक्ति दोनों सुनिश्चित हो सकें।
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