मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुरुवार को संसद को देश भर में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया। राज्यसभा में इस विषय पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के दूरदराज और ग्रामीण गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में डीबीएन द्वारा वित्तपोषित मोबाइल परियोजनाओं के माध्यम से कुल 32,041 गांवों/स्थानों को 26,972 4G मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के साथ कवर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में, इन पहलों के तहत 1,006 गांवों/स्थानों को 609 बीटीएस के साथ कवर किया गया है। इसके अलावा, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 6,958 साइटों को मंजूरी दी गई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य की 104 साइटें शामिल हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार में सहायता के लिए डिजिटल भारत निधि के लिए ₹4,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
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