मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) कोष को एक ऐतिहासिक उत्प्रेरक बताया, जिसका उद्देश्य भारत के निजी क्षेत्र को अग्रणी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा सृजन और व्यावसायीकरण की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में आरडीआई फंड आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यह पहल अपनी तरह का पहला वैश्विक मॉडल है जहां सरकार दीर्घकालिक, असुरक्षित, कम ब्याज वाले ऋणों और इक्विटी-आधारित साधनों के माध्यम से निजी क्षेत्र के नवाचार को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए आगे आती है, जो भारतीय उद्योग में अभूतपूर्व विश्वास और विश्वास का संकेत देती है। मंत्री महोदय ने कहा, “यह दान या परोपकार नहीं है, बल्कि यह निजी क्षेत्र को समर्थन देने और डीप-टेक में भारत के सामूहिक उत्थान को गति देने के लिए एक उत्प्रेरक है।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व भर में, नासा जैसे प्रमुख नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत सरकारी समर्थन पर निर्भर रहे हैं। भारत अब इसी तरह की रणनीति अपना रहा है, जिसके तहत निजी उद्योग को महत्वाकांक्षी, उच्च जोखिम वाले अनुसंधान करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। उदाहरण देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आरडीआई फंड “रुके हुए इंजन को चालू करने के लिए शुरुआती धक्के” की तरह काम करता है, जिसके बाद निजी क्षेत्र से जिम्मेदारी संभालने, विस्तार करने और राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों को दर्शाती है, जिन्होंने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को अभूतपूर्व गति से निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरडीआई फंड की वित्तीय व्यवस्था की विशिष्टता पर जोर देते हुए इसे निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण में वैश्विक स्तर पर पहली पहल बताया। उन्होंने बताया कि यह फंड बिना कुछ गिरवी रखे या गारंटी के गैर प्रतिभूति वाले ऋण 3 प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर प्रदान करता है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी नही हुआ है। मंत्री ने परियोजना लागत-साझाकरण तंत्र को बेहद आसान बनाने पर जोर दिया, जो उद्योग को बाहरी साझेदारों, निवेशकों और परोपकारी संस्थाओं से संसाधन जुटाने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा भारत के नवप्रवर्तकों में सरकार के साहस, दृढ़ विश्वास और गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है और नवाचार मूल्य श्रृंखला को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, जिससे खोज और विकास से लेकर बड़े पैमाने पर तैनाती तक की यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि आरडीआई फंड एक व्यापक राष्ट्रीय तंत्र का हिस्सा है जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर-फिजिकल सिस्टम, मेडटेक, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों के सुधार-संचालित विस्तार से संबंधित मिशन शामिल हैं। समापन भाषण में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि भारत एक आत्मविश्वासपूर्ण और महत्वाकांक्षी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित गहन तकनीकी परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने कहा, “यदि हम साहस, दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह उद्योग, समाज और राष्ट्र के लिए एक लाभकारी मॉडल बन जाएगा।” उन्होंने हितधारकों से आरडीआई फंड द्वारा प्रस्तुत अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।
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