मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49 लाख बीस हजार कर्मचारियों और 68 लाख 70 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी इस वर्ष पहली जुलाई से प्रभावी होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश भर में पांच हजार 862 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जिन जिलों में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, वहां 20 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिलों में 14, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में चार और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पांच केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे 87 हज़ार विदयार्थियों को लाभ होगा और शिक्षकों के 4 हजार 600 अतिरिक्त पद सृजित होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंज़ूरी दे दी है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से यह एक ऐतिहासिक पहल है।
यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में 11 हजार 4 सौ 40 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। भारत की फसल प्रणालियों और आहार में दलहन का विशेष महत्व है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन मिशन 2030-31 तक उत्पादन को साढे़ तीन लाख टन तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीजों, कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से दो करोड़ किसानों को लाभ होगा।
केन्द्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि दालों की उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल नवीनतम किस्मों के विकास तथा प्रसार पर ज़ोर दिया जाएगा । विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंज़ूरी दी गई है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है।
असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कालीबोर-नुमालीगढ़ खंड के मौजूदा राजमार्ग को चार लेन का बनाने और चौड़ा करने को भी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड पर विकसित की जाएगी। इसकी कुल लंबाई 85 किलोमीटर से अधिक होगी और कुल पूंजीगत लागत 6 हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ रुपये होगी।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
