मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल में जेल महानिदेशक को जेलों में बंद कैदियों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी के संबंध में नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। ऐसा कहा गया था कि गंभीर अपराधों में सजा पाये कैदियों सहित अन्य अपराधी नियमित या फिर ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों में दाखिला लेकर अपने जीवन को सुधारने का विकल्प चुन रहे हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग ने कहा कि जेल अधिकारियों को कथित तौर पर इन प्रयासों को पूरा करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में केरल के जेल महानिदेशक से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।
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