मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सार्वजनिक वितरण संबंधी राष्ट्रव्यापी व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में देश भर के एक सौ बारह आकांक्षी जिलों में खरीद, भंडारण और शिकायत निवारण सहित सार्वजनिक वितरण के प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। विभाग ने कहा है कि समीक्षा में 277 उचित मूल्य की दुकानों, लाभार्थियों, डिपो, खरीद केंद्रों पर लोगों से बातचीत और शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया शामिल की गई है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ प्रणालीगत सुधारों पर भी चर्चा की गई।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इन जिलों में सेवा वितरण में सुधार, जागरूकता अभियान शुरू करने तथा बुनियादी ढांचे और भंडारण में सुधार पर काम करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, शिकायत निवारण के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा और प्रभावी कार्रवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लाभार्थियों के जवाब एकत्रित करेगा।
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