मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि गांव का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत भवन विहीन 1153 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि पुराने जर्जर पंचायत भवनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आगामी पंचायत चुनाव तक कोई भी ग्राम पंचायत भवन विहीन न रहे। मंत्री पटेल ने गुरुवार को प्रदेश भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों से निवास पर मुलाकात की।
मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्राथमिकताओं को चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में शमशान घाट हो और साथ ही गौ-वंश संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाए। मंत्री पटेल ने पौध-रोपण के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने और नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाने के लिए सुझाव देने के लिए कहा।
मंत्री पटेल ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष प्रयास करें, इससे पंचायतों को भूमि को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में रेत संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कपिलधारा और सामुदायिक पेयजल परियोजनाओं की लागत को बराबर करने की दिशा में विचार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सुगमता से लाभ मिल सके। मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायत सचिवों और जीआरएस के लिए एमआईएस पोर्टल को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। उन्होंने कार्य अनुमोदन में पारदर्शिता लाने पर बल दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतें मजबूत होंगी, तो प्रदेश सशक्त बनेगा। इस अवसर पर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों को मंत्री पटेल के समक्ष रखा।
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