मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत राज्य के 33 जिलों में प्राकृतिक खेती से नए सिरे से जुड़े 35,829 किसानों को खरीफ सीजन के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रति एकड़ 2,000 रुपये की सहायता वितरित की। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इससे राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ेगा और अधिक किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि मंत्री जीतू वाघानी और कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में, मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे 6.97 करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन सहायता राशि हस्तांतरित की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, तीन ग्राम पंचायतों वाले एक-एक क्लस्टर का गठन किया गया है, और ऐसे 1,015 क्लस्टरों में, प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जा रही है, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन के लिए “बुनियादी बातों की ओर लौटें” का मंत्र दिया है और मिशन मोड में प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इस प्रकार उत्पादित उत्पादों के व्यापक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर उन्होंने एक ऐसा कार्य अपने हाथ में लिया है जिससे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की संतुष्टि मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के किसानों को गाय आधारित प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया है। वे इस संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए गांवों का दौरा भी करते हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अब समय की आवश्यकता और हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो गई है, और जितनी जल्दी हम इस पद्धति की ओर रुख करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इसके लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने कहा कि भारत सरकार ने स्वदेशी गाय आधारित पद्धतियों और आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके किसानों द्वारा रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस मिशन के तहत राज्य में 1,015 क्लस्टर, जिनमें से प्रत्येक में तीन ग्राम पंचायतें शामिल हैं, को परिचालन में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष ग्राम पंचायतों में तीन ग्राम पंचायतों वाले 3,875 गैर-मिशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना है, जिससे प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए कुल क्लस्टरों की संख्या लगभग 4,890 हो जाएगी। साथ ही, किसानों को प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए 7,100 मॉडल फार्म स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में भी राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रधान सचिव आरसी मीना, गुजरात एग्रो के प्रबंध निदेशक विजय खराड़ी, कृषि निदेशक राजेंद्रसिंह राजपूत और पटेल ( गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड) उपस्थित थे।
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