मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए लगभग 500 करोड़ रुपये के डिस्टि्रक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले की जांच ईडी के साथ ही अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है।बता दें कि राज्य में खदानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा खदान प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रखा जाता है। इस राशि को डीएमएफ में जमा कराया जाता है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस फंड से कराए गए कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। जांच एजेंसी ईडी के अनुसार कोरबा डीएमएफ फंड से टेंडर आवंटन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें अधिकारियों और राजनीतिक रसूखदारों को 25 से 40 प्रतिशत तक कमीशन दिया गया।
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