प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायपुर, छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि – “छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है।”
पीएम मोदी ने कहा कि – “भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट्स से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट्स से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं।”
पीएम मोदी ने आगे कहा कि – “इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। रेलवे हो, रोडवेज हो या टेलीकॉम, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ में हर तरह के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्ष 2014 से राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास अद्वितीय रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि – “आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं होती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की बस्तियों को आज ये सड़कें और रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं-बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है।”
पीएम मोदी ने बताया कि – “9 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के 20% से अधिक गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय और नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव हैं। गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टॉवर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टॉवर का काम करना शुरू कर चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ 2-2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं।”
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि – “खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन से छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत लाभ हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खनिज विकास और रोजगार सृजन को बड़ा बढ़ावा मिला है। एमएमडीआर अधिनियम के तहत 2010-2014 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी भुगतान के रूप में 1,300 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जबकि 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान यह राशि 2,800 करोड़ रुपये थी।”
Courtsey : Twitter @BJP4India
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