प्रदेश के लगभग 6000 शोधार्थियों को आर्थिक मदद और प्रोत्साहन के लिए फैलोशिप दी जाएगी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 62.30 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को अप्रूव किया है। सरकारी कॉलेजों और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी। इसके लिए 52.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, राजकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे 3800 रिसर्चर्स को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कांफ्रेंस में सहभागिता के लिए 25 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 6000 शोधार्थियों को आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन के लिए फैलोशिप दी जाएगी। यह फैलोशिप अधिकतम दो वर्ष के लिए दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन शोधार्थियों का सहयोग लिया जा सकेगा। इनमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और अन्य किसी भी तरह की फैलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी पात्र नहीं होंगे।
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