उत्तराखंड: जोशीमठ भू-धंसाव मामले को लेकर PMO में आज एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के प्रधान सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मीडिया सूत्रों द्वारा सामने आई जानकारी के अनुसार इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा कर रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी शामिल हुए। इनके अलावा जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े।
विदित हो कि, एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। मीडिया की खबर के अनुसार, इस बीच जोशीमठ की जमीन में दरारें बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ के 25 फीसदी इलाके इस भू-धंसाव से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इमारतों और अन्य स्ट्रक्चर में नुकसान की तीव्रता का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण चल रहा है।
मीडिया की खबर के अनुसार इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को बताया गया कि, वे विशेषज्ञों की टीम के जरिए अध्ययन करें और अपनी राय दें। मीडिया सूत्रों की जानकारी के अनुसार सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे और जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेंगे।
जोशीमठ में भू-धंसाव की समस्या से लोग निरंतर परेशान हैं, अब खबर आ रही हैं कि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी करीब 50 घरों में दरारें आ गई हैं। इससे इलाके के लोग दहशत में हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार से मदद की माँग की है।
वहीं जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी संपत्ति का बीमा करवाया जाए। याचिका में उन्होंने कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को नष्ट होने की आशंका भी जाहिर की है।
Image Source : ANI
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