मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में ऊर्जा विभाग के निगमों में एमडी सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अदालत ने सरकार के इस बात को रिकार्ड में लेते हुए नियुक्ति के बाद कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी। इस संबंध में राजेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बिजली निगम में प्रबंधन के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारी या आइएएस की नियुक्ति की गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार इन पदों पर सक्षम एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर अभी राजनीतिक नियुक्ति होती है। इस कारण बिजली की व्यवस्था बदतर हो गई है। वर्ष 2003 में एक्ट आया था, जिसमें इन पदों पर सक्षम लोगों को नियुक्ति किया जाना था। सरकार ने वर्ष 2011 में बिजली बोर्ड को चार निगमों में बांट दिया था। इनमें उच्च पदों पर सेवानिवृत्त और आइएएस को नियुक्त किया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने झारखंड के उपभोक्ताओं से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की है। विभाग की ओर से इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में अबतक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, वे हेल्पलाइन नंबर 1912 से संपर्क कर सकते हैं। साथ इस नंबर पर फोन कर स्मार्ट मीटर लगाने से संबंधित अपील कर सकते हैं। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक चौथा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 31 जनवरी दोपहर 12 बजे से रामगढ़ महाविद्यालय आयोजित किया गया है। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के 25 नियोक्ता शामिल होंगे।
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