मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदी रिहा होंगे। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में सोमवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। पर्षद की इस 33वीं बैठक में कुल 103 कैदियों को छोड़ने के बिंदु पर समीक्षा के बाद इसकी स्वीकृति दी गई। बैठक में नए मामलों के साथ-साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, विधि विभाग के अपर विधि परामर्शी नीरज कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, एआइजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मोहम्मद नसीम आदि उपस्थित थे। पर्षद की बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों ने बिंदुवार विचार-विमर्श किया। रिहाई के लिए अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों की अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन अधिकारियों के मंतव्य की जानकारी ली गई। विचार के बाद 37 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक झारखंड को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकार्ड अवश्य रखें। जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ऐसे कैदियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिहा हुए कैदियों को सरकार के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवनयापन सुचारू रूप से चले, इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें। रिहा हुए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी, जिसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर भी कुछ निर्णय हो सकता है। सोमवार की शाम तक आधा दर्जन के करीब प्रस्तावों पर सहमति मिल चुकी थी। शेष प्रस्तावों पर मंगलवार को ही सहमति बनेगी।
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