मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर उनके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का विवरण मांगा है।
न्यायालय ने देश में बढ़ते डिजिटल गिरफ्तारी की घटनाओं को देखते हुए सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई को सौंपने पर भी विचार किया है। न्यायालय ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसके पास देश में ऐसे मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
सर्वोच्च न्यायालय देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 17 अक्टूबर को शुरू किए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
