मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्र से वर्ष 2014-15 से चावल की आपूर्ति के लिए बकाया 1468 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कल दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी से भारतीय खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति के लिए लंबित यह राशि जारी करने के लिए मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दस वर्ष से लंबित यह बकाया अतिरिक्त कर संग्रह से संबंधित है।
मुख्यमंत्री ने श्री जोशी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई 2021 से मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में चावल की आपूर्ति के लिए 343 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया जारी करने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जून 2021 से अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल वितरण के लिए 79 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया को जारी करने और आपूर्ति में बाधाओं से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम को चावल सौंपने के लिए कस्टम मिलिंग चावल की समय सीमा एक महीने के बजाय कम से कम चार महीने बढ़ाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने श्री जोशी, जो केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री भी हैं, से अनुरोध किया कि वे पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत तेलंगाना को दिए गए 4 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परमिट को बहाल करें।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
