मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो लोक निर्माण विभाग और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के 20 वर्षों के मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के अनुसार इस समिति के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की जानकारी, भुगतान की राशि और नुकसान आदि का आकलन करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति यह भी विवरण देगी कि इन वर्षों में सरकार के खिलाफ कितने निर्णय दिए गए। इनमें भुगतान की राशि की जानकारी शामिल होने के साथ समिति यह भी विवरण देगी कि इन निर्णयों में सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा है।
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