मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने व प्रभावित करने की शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं करने आरोपों को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बयान जारी कर निराधार बताया है। सीईओ कार्यालय का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी की हर शिकायत पर संज्ञान लेकर जवाब दिया जा रहा है और गहनता से जांच कर प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। निष्क्रियता के निराधार आरोपों के बावजूद चुनाव से जुड़े अधिकारी 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहे हैं। निष्क्रियता के आरोप लगाना चुनावी माहौल को खराब करने वाला है और चुनावी प्रक्रिया के इर्द-गिर्द नकारात्मक असर बनाने का प्रयास है। चुनावकर्मी बदनाम करने वाले अभियानों और शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के झूठे आरोपों से अविचलित हैं और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने को प्रतिबद्ध हैं। सीईओ कार्यालय का कहना है कि सी-विजिल एप के माध्यम से 7499 शिकायतें मिली। इनमें से 7467 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। सिर्फ 32 मामलों पर प्रक्रिया चल रही है। 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई हुई। राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा कुल 43,992 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 34,823 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। 8,900 अनुरोध पत्र रद्द हुए। 113 आवेदन दोहराव या अमान्य होने के कारण रद्द हुए। इसके अलावा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन के प्रयासों को रोकने के लिए 220 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स, मुफ्त उपहार, कीमती धातु आदि की जब्ती हुई।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मिले 115 से अधिक शिकायतों पर बिना किसी पक्षपात के सक्रियता से जवाब दिया गया। कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ सांप्रदायिक बयान देने व डर का माहौल बनाने की शिकायतें मिली है उन पर भी संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर पांच फरवरी बुधवार को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकारी महकमों, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित तमाम कार्यालयों में कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। ताकि कर्मचारी मतदान कर सकें।
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