मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को उनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ अब जल्द ही फिर मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण उनके लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि नहीं मिल पा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड गठन के बाद लंबित आवेदनों के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिल पाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बोर्ड गठन के बाद निर्माण श्रमिकों को प्रदूषण में निर्माण कार्यों पर पाबंदियों के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान के लिए अब मदद भी जारी की जा सकती है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में होने के कारण लंबे समय से निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगी है। इसके चलते निर्माण श्रमिक जो अपने कमाई के लिए इस पर निर्भर हैं, उन पर असर पड़ा है। बीते वर्षों में सरकार ऐसे निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा करती रही है, मगर इस बार बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण अब तक उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। बोर्ड गठन के लिए सदस्यों का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नामित सदस्यों के अलावा निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। मालूम हो कि बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ मिलता है। आंकड़ों की मानें तो 15 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। सरकार ने बीते साल विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 246 करोड़ रुपये निर्माण श्रमिकों पर खर्च किए थे। वहीं, राजधानी में प्रदूषण के कारण ग्रेप-चार लागू है, जिस कारण श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा है और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों एलजी की ओर से दिल्ली सरकार को बोर्ड गठित करने से संबंधित निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव बनाकर एलजी को भेजा, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है।
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