मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू होगा। यह सत्र आठवीं विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा भाग है। विधानसभा अधिकारियों के अनुसार, इस सत्र में सरकार, दिल्ली स्कूली शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पारदर्शिता विधेयक सदन में पेश कर सकती है और उसे पारित करा सकती है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजधानी में सरकारी और निजी स्कूलों की फीस विनियमित करने के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल को मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि इसे पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बजट सत्र के पहले भाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया था। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बजट पेश किया था।
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