मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आप शासन के तहत 2023-24 में दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष (बचा हुआ पैसा) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत कम हो गया। गुप्ता ने वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली के ‘वित्त लेखा और विनियोग लेखा’ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां कम हुई हैं, लेकिन मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले पांच वर्षों में औसतन 8.79 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2019-20 में 7.93 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2023-24 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, साथ ही, दिल्ली का बजट परिव्यय 7.14 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2019-20 में 64,180.68 करोड़ रुपये से 2023-24 में 81,918.23 करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 14,457 करोड़ रुपये से घटकर 6,462 करोड़ रुपये हो गया, जो 2022-23 की तुलना में 55.30 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। हालांकि, राजकोषीय घाटा 2022-23 के 4,566 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 3,934 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली सरकार के वित्त पर कैग की रिपोर्ट में इसके वित्त, बजटीय प्रबंधन और खातों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं का अवलोकन प्रदान किया गया है। रिपोर्ट में प्राप्ति-व्यय के बीच असंतुलन का उल्लेख किया गया है।
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