नगालैंड में अजित पवार की एनसीपी को झटका, सभी सात विधायक एनडीपीपी में शामिल; रियो सरकार को पूर्ण बहुमत

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नगालैंड में अजित पवार की एनसीपी को झटका, सभी सात विधायक एनडीपीपी में शामिल; रियो सरकार को पूर्ण बहुमत

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नगालैंड में शनिवार को एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि हुई। नगालैंड में अजीत पवार को बड़ा झटा लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीपी के सभी सात विधायक शनिवार को सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए। उनके इस फैसले के बाद से मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली पार्टी को 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया। नगालैंड में विधानसभा की कुल 60 सीटें, बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। एनसीपी के सभी सात विधायकों के सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल होने के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) की सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई। बता दें कि एनसीपी की नागालैंड इकाई ने पार्टी के विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट का साथ दिया था।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बता दें कि नगालैंड में एनसीपी के तेनिंग के नामरी नचांग, ​​अतोइजु के पिक्टो शोहे, वोखा टाउन के वाई म्होंबेमो हम्त्सो, मोन टाउन के वाई मनखाओ कोन्याक, लोंगलेंग के ए पोंगशी फोम, नोक्लाक के पी लोंगोन और सुरुहोटो के एस तोइहो येप्थो विधायक एनडीपीपी में शामिल हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, स्पीकर शारिंगैन लोंगकुमेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सातों विधायकों ने खुद को पेश किया और एनडीपीपी के साथ विलय के अपने फैसले को बताते हुए औपचारिक पत्र सौंपे। इस पूरे मामले में स्पीकर ने कहा कि विलय दसवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नगालैंड विधान सभा के सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 2019 के अनुरूप, स्पीकर ने विलय को मंजूरी दी और विधानसभा सचिवालय को पार्टी संबद्धता रिकॉर्ड को अपडेट करने का निर्देश दिया। शनिवार को राज्य मंत्री केजी केन्ये ने कहा कि आज शाम, सात एनसीपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना विलय आवेदन सौंपा, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही 14वीं नागालैंड विधानसभा में एनडीपीपी के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनडीपीपी की बढ़ी हुई ताकत मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व को और मजबूत करेगी और सरकार को लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में मदद करेगी।

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