मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट ‘200 अरब डॉलर का अवसर खोलना: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन’ और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईएमईआई) का पहला संस्करण जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों में 200 अरब डॉलर के अवसर को खोलने वाली यह रिपोर्ट प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर अनिवार्यताओं और निरुत्साहों पर केंद्रित है, साथ ही उच्च संभावना वाले वाहन क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों पर भी ध्यान देती है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए वित्त पोषण का मार्ग प्रशस्त करना भी है, जिन्हें वर्तमान में अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, आईएमईआई इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 में से अंक देकर, 16 संकेतकों के आधार पर तीन मुख्य विषयों के अंतर्गत मूल्यांकन करता है। ये मुख्य विषय – परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (डिमांड-साइड अडॉप्शन को मापने के लिए), चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तत्परता (चार्जिंग ढांचे के विकास को ट्रैक करने के लिए) और ईवी अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति हैं।
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