नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें हालिया आम चुनाव लड़ने के लिए ‘अमान्य’ नागरिकता प्रमाण पत्र पेश करने का दोषी पाया गया था। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंत्री ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को सौंप दिया। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की की अध्यक्षता वाली नेपाल SC की संवैधानिक पीठ ने सुनाया। बेंच के अन्य जजों में जस्टिस बिश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खातीवाड़ा, आनंद मोहन भट्टराई और अनिल सिन्हा भी शामिल थे।
मीडिया सूत्रों की माने तो, नेपाल में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लमीछाने अपनी नागरिकता की लड़ाई गंवा बैठे हैं। उन पर नेपाल का नागरिक न होने का आरोप लगा था जिसे जांच में सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। इसके चलते कोर्ट ने लमीछाने की संसद की सदस्यता रद कर दी है। उनका मंत्री पद खतरे में पड़ गया है। फिलहाल उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
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