मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग आज एस.आई.आर. प्रक्रिया के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि 27 लाख लंबित मतदाताओं का रिकॉर्ड संशोधित हो चुका है, प्रतिदिन लगभग 2 लाख नामों के संशोधन की प्रक्रिया जारी है। सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता किसी आपत्ति की स्थिति में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, ईसीआई नेट ऐप के जरिए या फिर जिला या उप-मंडल कार्यालयों में जाकर अपील कर सकते हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, 23 जिलों में 19 अपील न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। जिन मतदाताओं के नाम पूरक सूची से हटा दिए गए हैं, वे इन न्यायाधिकरणों के माध्यम से अपील कर सकेंगे। इस बीच, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री पर पूरक सूची से संबंधित प्रक्रिया में जटिलताओं के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रही हैं।
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