मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में 35 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया।
24 हजार करोड़ रुपये की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने तथा चयनित सौ जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाएगा। वहीं, 11 हजार 440 करोड़ रुपये की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5 हजार 450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन देश के लाखों किसानों का भविष्य बदल देंगी। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक थे और ये सुधार 2014 में ही शुरू हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है, वहीं खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 90 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। फल और सब्जी का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक भी है।
श्री मोदी ने कहा कि देश में छह नई उर्वरक कंपनियाँ भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जीएसटी में कमी से ग्रामीण भारत और किसानों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने किसानों से गेहूं और चावल के अलावा अन्य फसलों में विविधता लाने और प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दालों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता स्थानीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी और सरकार इस योजना के तहत कम प्रदर्शन करने वाले 100 कृषि जिलों का कायाकल्प करेगी। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में किसानों की अहम भूमिका है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले जीएसटी सुधारों में, सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 3 लाख 90 हज़ार करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 1 लाख 83 हज़ार करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं।
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