बिहार: कोसी मेची अंतरराज्यीय परियोजना और पटना-सासाराम गलियारे को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी ने की मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोसी मेची अंतरराज्यीय परियोजना और चार लेन के पटना-सासाराम गलियारे को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्‍ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के सम्रग विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कोसी मेची अंतरराज्यीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से बड़े कृषि क्षेत्र को पानी और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

श्री मोदी ने कहा कि फोर लेन पटना-आरा-सासाराम गलियारा बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशी की ख़बर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात सुगम होगा।

मंत्रीमंडल ने कल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई लाभ पहुंचाने के लिए बिहार कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी।

नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ सीजन में दो लाख 10 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

केंद्र सरकार ने छह हजार 282 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को तीन हजार 652 करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है।

श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले चार लेन पटना-आरा-सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तीन हजार 712 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना 48 लाख दिन के रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियो के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों और 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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News & Image Source: newsonair.gov.in

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