मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के अंदर 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता -यूसीसी को लागू करने का वादा किया गया है। घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता भयभीत और निराश है और दिल से बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज भाजपा राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो सरकार घुसपैठ के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों को महंगाई भत्ता (डीए) सुनिश्चित किया जाएगा और नई भाजपा सरकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर वे प्रत्येक महिला के बैंक खाते में तीन हजार रुपये जमा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस बल सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा किया।
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