मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नई दिल्ली में चल रही दो दिन की कार्यशाला के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए बधाई दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुधारों के अगले चरण से जीएसटी कर प्रणाली सरल हुई है और नागरिकों के हित को केन्द्र में रखा गया है। खाद्य वस्तुएं और औषधि तथा इलेक्ट्रानिक सामानों पर जीएसटी दरें कम होने से इनकी कीमतों में कमी आयेगी। छोटे व्यवसायियों, निर्यातकों और स्टार्टअप उद्यमों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल की गयी हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में नरेन्द्र मोदी सरकार के लक्ष्य का प्रतीक हैं। यह भी उल्लेख है कि मासिक जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ तक पहुंच जाना अधिक अनुपालन और अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव में विनिर्माताओं और व्यापारियों से करों में कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने की अपील की गई है। यह भी कहा गया है कि कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हाल में किये गये वस्तु और सेवा कर सुधारों में देश के लिये निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। केवल आठ वर्षों में जीएसटी कर दाताओं की संख्या, 2017 के 66 लाख से दुगुनी होकर डेढ करोड़ से अधिक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक संग्रह बढ़कर 22 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इस समय जीएसटी संग्रह लगभग दो लाख करोड़ रूपए मासिक हो गया है।
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