मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि 2005 में राजनीतिक मानकों और दिशा निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप भारत और चीन ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे का पता लगाने के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने इस महीने की 18 तारीख को बैठक की थी। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के निपटारे के ढांचे पर चर्चा करने के अलावा विशेष प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन मुद्दों की व्यापक समीक्षा भी की।
एक प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील तथा समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने परस्पर विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे की चिंताओं तथा हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलता पर आधारित बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की अपनी इच्छा को दोहराया है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के संबंधों में बांग्लादेश के लोग मुख्य हितधारक हैं।
बांग्लादेशी नेता महफूज आलम द्वारा की गई हाल की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे पर कडा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा था उसे कथित तौर पर हटा लिया गया है।
म्यांमार के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने देश की स्थिति को लेकर म्यांमार के पड़ोस में अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए बैंकॉक की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि म्यांमार को लेकर भारत की नीति स्थिर रही है। भारत ने विश्वसनीय संघीय लोकतंत्र की स्थापना के जरिए जातीय मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान तथा हिंसा रोकने का आह्वान किया है। श्री जयसवाल ने कहा कि यह प्रक्रिया म्यांमार की नेतृत्व वाली और म्यांमार की स्वामित्व वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें समावेशी शांति सुनिश्चित करने और म्यांमार में स्थिरता की वापसी के लिए सभी हितधारकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि म्यांमार के पड़ोसी देशों से लगी सीमाएं भी विशेष चिंता का विषय हैं।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
