मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति बोली के नौंवे दौर में एक लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के 28 ब्लॉक आवंटित किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह भारत की अप्रयुक्त ऊर्जा संभावना तक पहुंचने और आयात निर्भरता कम करने में सहायक होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसके ऊर्जा क्षेत्र पर दूरगामी परिणाम होंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में पारित आउटफील्ड (विनियामक और विकास) संशोधन विधेयक को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक डोमेन में नियम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों को आगे आने और अपनी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साझा उपक्रमों और विदेशी निवेशकों से तकनीकी सहायता को लेकर आशा भी व्यक्त की।
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