मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाये हैं। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गयी है। कल शाम प्रधानमंत्री के आवास पर हुई सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गयी और सभी सुरक्षा बलों को कडी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संवाददाताओं को बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाएंगे। उच्चायोगों से सलाहकारों के पांच सहयोगी कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेश सचिव ने कहा कि पहली मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम कर 30 की जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति को मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्यौरा दिया गया। इस हमले के सीमा पार से संपर्क के बारे भी बताया गया। यह गौर किया गया यह हमला जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव और राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक वृद्धि और विकास को देखते हुए किया गया है। समिति ने कड़े शब्दों में आतंकी हमले की निंदा की, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पूरे विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और एक स्वर से इस आतंकी हमले की निंदा की है। मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के इस फैसले की सराहना की।
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