दिल्ली : मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत ने वर्ष 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते के मद्देनजर पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। भारत अब इस समझौते में संशोधन करना चाहता है। अगर पाकिस्तान संशोधन पर सहमत नहीं होता है तो भारत सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। सिंधु जल समझौता रद्द किया जा सकता है। मीडिया सूत्रों की माने तो, भारत सरकार ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की गलत कार्रवाइयों ने IWT के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को IWT के संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने कहा कि पारस्परिक रूप से एक मध्यस्थ रास्ता खोजने के लिए भारत के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार किया है। सरकार ने कहा कि इन कारणों के चलते अब पाक को नोटिस जारी किया गया है।
विदित हो कि, भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। अब इसमें संशोधन के लिए पाकिस्तान को भारत ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सिंधु जल संबंधी आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को पाकिस्तान को भेजा गया है। पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि और उसकी भावना को अक्षरश: लागू करने का भारत दृढ़ समर्थक व जिम्मेदार साझेदार रहा है। मगर पाकिस्तान की कुछ कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों एवं इसे लागू करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इसलिए अब भारत को इसमें संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Image Source : Jagran
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