मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के एक सौ 77 किलोमीटर लंबे खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग तीन हजार एक सौ 69 करोड़ रुपये लागत आएगी।
मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक और कुल लागत चार हजार चार सौ 47 करोड़ रुपये से अधिक है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगा और उनके रोज़गार तथा स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ाएगा।
बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर बिहार के मोकामा-मुंगेर खंड पर श्री वैष्णव ने कहा कि यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह भागलपुर से भी जुड़ता है। उन्होंने कहा कि 82 किलोमीटर से अधिक लंबे प्रस्तावित परियोजना से लगभग 15 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और करीब साढ़े 18 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यह परियोजना अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यह आयुध कारखानों, लोकोमोटिव कार्यशालाओं, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित लॉजिस्टिक्स तथा वेयरहाउसिंग केंद्रों पर केंद्रित है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
