CM शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मीडिया की माने तो, कैबिनेट द्वारा 1842 करोड़ की फ्लाईओवर और सड़कों की स्वीकृति दी गयी है और DA 4% बढ़ाया गया। मुख्य्मंत्री ने नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अनुसार मध्यप्रदेश में 15.94% लाख लोगों के गरीबी सीमा से बाहर आने पर इसे प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताया।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव को चार माह शेष हैं। ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौंगातें देने के लिए घोषणाएं कर रही है और उसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहें हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100% वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। अभी कर्मचारियों को 38% मंहगाई भत्ता मिल रहा है, 4% मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42% मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
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