मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन से आगे निकलने की कोशिश में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को राज्य में महिलाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपये और राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का तीन लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। शिवसेना (यूबीटी), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस गठबंधन ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा की। बीकेसी मैदान में बेरोजगार युवाओं के लिए चार हजार रुपये प्रति माह का भत्ता, 25 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राकांपा सरकार वर्तमान में अपनी एक योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये का भुगतान कर रही है। इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया गया है। एमवीए ने सत्ता में आने पर राज्य में जाति आधारित गणना कराने और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने का भी वादा किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राकांपा बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें ‘लाड़की बहिन’ योजना के तहत मासिक सहायता राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया गया है। राकांपा ने किसानों के लिए शेतकरी सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये सालाना करने का वादा किया है। राकांपा सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में शिवसेना और भाजपा भी शामिल हैं। राकांपा अध्यक्ष अजीत पवार ने बारामती में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुंबई में और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में अलग-अलग घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने कृषि ऋण को माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत बेची जाने वाली सभी फसलों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। 25 लाख रोजगार सृजन और दस लाख छात्रों को प्रशिक्षण के माध्यम से 10 हजार रुपये मासिक मानदेय देना भी शामिल है।
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