मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र की 3 सरकारी बिजली कंपनियों के हजारों कर्मचारी बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किए जाने के बीच यह कदम उठाया। कर्मचारी संघ के एक नेता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा रहा है। वहीं, सरकार ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में बिजली की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
मीडिया सूत्रों की माने तो, 72 घंटे की हड़ताल के मद्देनजर महावितरण ने कल्याण संभाग के लिए आधी रात से एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इससे उसके उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस संदर्भ में एक अधिकारी ने कहा कि कंपनियों के निजीकरण के विरोध में इस हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
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