उप्र सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अपनी अनुदान सूची में शामिल नहीं करेगी। 17 मई को कैबिनेट के फैसले में मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।
उप्र में मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिस फैसले के तहत सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान लिस्ट में शामिल नहीं किया जायेगा। हालांकि, पुराने मदरसों या फिर जिन भी मदरसों को अभी तक अनुदान मिलता आ रहा है, उनको पहले की भांति अनुदान मिलता रहेगा। पुराने मदरसों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
