मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार राजनीतिक कारणों से पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ देने के लिए कानून लाने पर विचार कर सकती है।
श्री मांझी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद दोनों राज्यों ने इस योजना के तहत किसी भी नाम को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण केंद्र सरकार असहाय बनी हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है
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News & Image Source: newsonair.gov.in
