मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मार्ट उद्यान में स्वयंसेवी संस्था नारी शक्ति की सदस्यों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला सुरक्षा श्रीमती प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव तथा महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने करंज और मौलश्री का पौधा लगाया। नारी शक्ति संस्था की श्रीमती प्रीति वत्स, श्रीमती भागवती शमशेरिया, श्रीमती रूबी गुप्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री नेहा बग्गा भी पौध-रोपण में शामिल हुई।
नारी शक्ति संस्था विगत दस वर्षों से पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़ी है। संस्था ने पर्यावरण-संरक्षण के लिए रहवासी एवं झुग्गी बस्ती क्षेत्र में करीब 2200 पौधे लगाए हैं। संस्था झुग्गी बस्तियों में किताबे, राशन, पुराने कपड़े, दवाइयाँ एवं जूते-चप्पले इत्यादि मुहैया कराती है। साथ ही गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल, कॉलेज में दाखिला कराने में मदद करती है। कल्पना नगर में रानी पद्मावती पार्क के निर्माण में भी संस्था नगर निगम के साथ विशेष रूप से सक्रिय रही है।
महिला सशक्तिकरण के बिना कोई राष्ट्र या समाज सबल नहीं बन सकता
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पौध-रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि बिना महिला सशक्तिकरण के कोई राष्ट्र या समाज सबल नहीं बन सकता है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही माँ, बहन और बेटी का स्थान सबसे ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास के मकान महिलाओं के नाम, नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन, नि:शुल्क राशन, हर घर में शौचालय तथा बेटियों की पढ़ाई के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हुई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटियों को पढ़ाई के लिए नि:शुल्क साइकिल एवं पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई अभियान संचालित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मध्यप्रदेश पहला राज्य था, जिसने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहनों को चुनाव में 50% आरक्षण दिया। परिणामस्वरूप महिलाएँ चुनकर आई और उन्होंने स्थानीय निकायों में सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। महिला जन-प्रतिनिधियों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के क्रांतिकारी फैसले से पुलिस फोर्स में 30% भर्ती महिलाओं की होगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरी सुरक्षा का दायित्व बेटियाँ ही संभाल रही है। बेटियाँ कानून-व्यवस्था को ठीक करने में पूरी क्षमता के साथ जुटी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामान्य शासकीय भर्तियों में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूह को सशक्त बनाने का फैसला किया है। आजीविका मिशन से 40 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अलग-अलग व्यापार और विभिन्न कार्य कर रही हैं। संपत्तियों की खरीद में महिला के नाम संपत्ति होने की स्थिति में स्टांप शुल्क पर 1% छूट का विशेष प्रावधान है। इसका परिणाम यह है कि पिछले वर्ष ही लगभग 2 लाख 54 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई हैं, इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिली है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज देवास में पोषण आहार बनाने के संयंत्र का प्रबंधन महिलाओं को सौंपा जा रहा है। साथ ही 300 करोड़ रूपये से ज्यादा का बैंक लिंकेज महिला स्व-सहायता समूहों को प्रदान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का कार्य राज्य सरकार के लिए मिशन है, यह निरंतर जारी रहेगा।
