राष्ट्रीय परीक्षण शाला और डाक विभाग ने देशव्यापी नमूना संग्रह और परीक्षण को सक्षम बनाने के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर

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राष्ट्रीय परीक्षण शाला और डाक विभाग ने देशव्यापी नमूना संग्रह और परीक्षण को सक्षम बनाने के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) और भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने देशभर में नमूनों के संग्रह को सुविधजनक बनाने और एनटीएच प्रयोगशालाओं में सुरक्षित, विश्वसनीय और समय पर परीक्षण के लिए उनका वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत, डाक विभाग देशभर में ग्राहकों के घरों से नमूना संग्रह करेगा और उन्हें कोलकाता, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई स्थित एनटीएच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाएगा। इसके लिए डाक विभाग अपने व्यापक और विश्वसनीय डाक नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो भारत के शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। कार्यक्रम में भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा उपस्थित थे।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह रणनीतिक सहयोग, लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करके और प्रतिवर्तन अवधि को कम करके एनटीएच की परीक्षण सेवाओं की पहुंच, किफायत और दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। इससे विशेष रूप से दूर-दराज में रहने वाले और सेवा की सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं, निर्माताओं, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और व्यवसायों समेत अनेक हितधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पहल व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगी, उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता, अनुपालन और मानकीकरण की मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने में भी योगदान देगी। यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है, जो उपभोक्ता विश्वास निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में गुणवत्ता और मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। यह भारत सरकार की नागरिक-केंद्रित सेवा अदायगी और सार्वजनिक कल्याण के लिए सार्वजनिक अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मंत्रालयों के बीच प्रभावी सहयोग के प्रति कटिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करती है। यह सहयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सेवाओं को सुलभ बनाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो बाज़ार में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करती है।

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