मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) और एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) के अंतर्गत लाइफ साइकिल-एलसी 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (बी.एल.सी.) जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिलें।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रबंधित करने की आजादी देना है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी यू.पी.एस. और एन.पी.एस. के अंतर्गत अब डिफॉल्ट ऑपशन जैसे कई निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। इस निर्णय से प्रमुख लाभ प्राप्त होंगे, जैसे अधिक लचीलापन और विकल्प, ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म, विस्तृत ऑटो चॉइस विकल्प और सूचित योजना के लिए समर्थन।
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