आज नई दिल्ली में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख तथा सिडबी और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्टैंडअप इंडिया, ऋण विस्तार गारंटी योजना और उद्यम पूंजी निधि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास पर भी बल दिया है। समीक्षा बैठक में आरक्षण, रिक्त पदों और शिकायत निपटान तंत्र के कामकाज पर भी ध्यान दिया जाएगा।
Courtesy : newsonair.gov.in
Image Source : Twitter @PBNS_India
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