मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि तेज़ी से हो रहा शहरीकरण चुनौतियों के साथ-साथ नवाचार और लचीलेपन के अवसर भी प्रदान करता है। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ – आई यू सी एन सम्मेलन में सतत शहरी विकास के लिए भारत का समेकित दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने यह बात कही। हमारे शहरी पर्यावरण का परिवर्तन: स्थायित्व के मार्ग विषय पर एक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में सिंह ने कहा कि 2050 तक दुनिया की दो-तिहाई आबादी के शहरों में रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सतत विकास को गति देने के लिए तैयारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण से ऊर्जा, आवास और गतिशीलता की मांग बढती है साथ ही कम कार्बन-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों और कुशल बुनियादी ढाँचे का बड़े पैमाने पर उपयोग भी बढता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की आकलन रिपोर्ट का हवाले से उन्होंने कहा कि न केवल रोज़गार बल्कि सूखे और तटीय बाढ़ जैसे जलवायु प्रभावों से भी प्रवासन बढ़ रहा है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत नियोजन का आह्वान करते हुए कहा कि शहरी प्रणालियों को परस्पर जुड़ाव के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और आवास नीतियां जलवायु लचीलेपन के साथ बनाई जानी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति सिंह ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जो कम ऊर्जा खपत वाली जल और प्रकाश व्यवस्था तथा भवन निर्माण को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पीएम-ई-बस सेवा और उजाला योजना जैसी पहलों का भी हवाला दिया, जिसके अंतर्गत देशभर में 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति सिंह ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत की वैश्विक साझेदारियों की पुष्टि की और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत जीवन शैली के विचार को प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे शहरों का निर्माण करना चाहिए जो रहने योग्य, हरे-भरे और समावेशी हों।
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