मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्रीलंका में, सोमवार को संसद में पेश किए जाने वाले बजट 2025 के अंतिम चरण के प्रारूपण पर प्रारंभिक चर्चा गुरुवार दोपहर राष्ट्रपति सचिवालय में हुई। चर्चा का नेतृत्व राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने किया और इसमें सरकार के कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। उद्योग विशेषज्ञों को एनपीपी सरकार के पहले बजट के प्रति लोकलुभावन दृष्टिकोण की उम्मीद है क्योंकि कर्ज में डूबा यह देश अभी भी चावल की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ कराधान प्रस्तावों में कुछ छूट की भी उम्मीद है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुमान लगाया जा रहा है कि कारों के आयात से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी अनुमति सरकार ने इस महीने से दी है। साथ ही, सरकार को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम का पालन करना होगा जिसके तहत प्राथमिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से कम रखना होगा। 2024 के आखिरी कुछ महीनों में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव होने के कारण, 2025 का बजट अभी पेश किया जा रहा है। श्रीलंका की संसद ने 2025 के पहले चार महीनों के लिए सार्वजनिक व्यय सुनिश्चित करने के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी थी।
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