मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। योजना 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से कर्यान्वित की जाएगी। नई दिल्ली में बुधवार को मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर शून्य दशमलव एक-पांच प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप चार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और यह यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसकी वार्षिक क्षमता 12 लाख 70 हजार मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त उद्यम के माध्यम से इस परियोजना की अनुमानित लागत 10 हजार 601 करोड़ रुपये है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परियोजना से देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह से चौक तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को चार हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, संचालित और हस्तांतरित मोड पर विकसित किया जाएगा। यह परियोजना जेएनपीए पोर्ट और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन एक हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। यह 15वें वित्त आयोग कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपये का परिव्यय है। उन्होंने कहा कि इस योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है। इससे क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये के साथ बढ़ाया गया है। इससे 15वें वित्त आयोग कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल बजट दो हजार सात सौ नब्बे करोड़ रुपये हो गया है।
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