मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संसद के मानसून सत्र से पहले दोनों सदनों की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। राज्यसभा में सदन के नेता और केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल. मुरुगन ने बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, एनसीपी-एससीपी की ओर से सुप्रिय सुले, डीएमके नेता तिरुची शिवा और टी.आर. बालू, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी बैठक में उपस्थित थे। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठके होंगी। बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही और सदन के नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों का पक्ष रखा तथा उन मुद्दों को सामने रखा जिन्हें वे इस सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को तालमेल के साथ काम करना चाहिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को विपक्ष द्वारा उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी। न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग मामले पर मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सभी दलों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को पहले ही सांसदों का अच्छा-खासा समर्थन मिल चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही सौ को पार कर चुकी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्रम्प के दावों, पहलगाम आतंकवादी हमले और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि आज पूरे विपक्ष की मांग पहलगाम में आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्धविराम पर डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पर व्यापक चर्चा की थी। बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी सत्र के दौरान ओडिशा में कानून-व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाएगी। सत्र के दौरान, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 सहित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है।
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